बजेट विनियोजन नहुँदै उपभोक्ता समिति गठन

{!! get_the_title() }}

आर्थिक प्रेस, सुर्खेत ।

हुम्ला सार्केगाड गाउँपालिका–३ प्रवीण कार्की पुल योजना माग गरी उपभोक्ता समिति नै गठन गरी कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा पुगे । उनले चलानी नम्बर नभएको गाउँपालिकाको सिफारिसका साथ मन्त्रालयमा पुगेका थिए ।

योजना निवेदन दिँदै जसरी नि यो योजना हुनुपर्छ भन्दै मन्त्रीका सचिवालयका सबैलाई दबाब समेत दिए । उनी जस्तै यस्ता खालका समस्या बोकेर आउने मन्त्रीको निजी सचिवालयमा आएका मानिसहरूको भिड देखेपछि योजना पार्ने भएपछि पैसा समेत दिने भन्दै मन्त्रीका नजिकका मान्छेसँग बार्गेनिङ समेत गरेका थिए ।

त्यस्तै हुम्ला ताजाकोटका भूमिकला शाही तटबन्धको माग गर्दै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा पुगिन । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सिफारिस समेत ल्याएर जलस्रोतमा पुगेकी शाहीले ७ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरी आफू अध्यक्ष भएको कागज समेत पेस गरिन । उनले निवेदनमा रु ६० लाख रुपैयाँ माग गरिएको थियो । उनले आफ्नो योजना जसरी गर्नुपर्ने भन्दै चर्को दबाब दिँदा जलस्रोत मन्त्रालयका कर्मचारीहरू चकित परेका थिए ।

शक्ति केन्द्र धाउँदै ,योजनाको सिफारिस ल्याएर जसरी नि आफ्नो योजना हुन पर्छ भनी दैनिक प्रदेशका मन्त्रालयमा धाउनेको संख्या अझै ठुलो मात्रामा रहेको छ । प्रदेशका मन्त्रालयमा योजना माग्नेहरूको संख्या ठुलो रहेको छ । पालिकाको सिफारिस, प्राविधिक स्टमेट र कुनै नम्स नभएको तर कपीको पातामा योजना टिपाउनेहरूको झन् ठुलो ताँती नै रहेको छ ।

असार १ गते प्रदेशको बजेट आइसकेको भए पनि योजना माग्न आउनेको लर्को अझै नरोकिएको मन्त्रालयमा आउने भिडले बोल्ने गरेको छ । अधिकांश आफ्ना योजना परे वा परेनन् भनेर सोधिखोजी गर्दै मन्त्रालय धाउनेको संख्या समेत ठुलो रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका नवराज शर्माले बताए । प्रदेशमा योजना निर्माण गर्दा पालिकाबाट पठाएको , प्रदेशसभा सदस्यले दिएको र जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयले पठाएको योजनाहरू मात्र प्राथमिकताको आधारमा समावेश हुनुपर्ने हो । तर ढोकाबाट नभई झ्यालबाट आएको योजनालाई प्राथमिकता दिँदा समस्या आएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

योजनाको लिस्ट ल्याइ झ्यालबाट टिपाएर बजारमा गई तेरो योजना पारिदिएको छु भन्दै मोटो रकम असुल्दा कर्णालीको विकास होइन व्यक्तिको पकेटको विकास भएको सरोकारवालको आरोप छ । योजना निर्माण कार्य विधिमा नहुँदा विकास नभएको भन्दा पनि पहुँचको भरमा काम भइरहेको आम नागरिकको भनाइ छ । एक योजना , एक योजना माग गर्दा आफूहरू हैरान भएको मन्त्रीका सचिवालयले बताएका छन् ।

सबैभन्दा बढी योजना माग्नेहरूमा हुम्ला , कालिकोट , दैलेख र जुम्लाका रहेका रहेका छन् । त्यस्तै जाजरकोट पश्चिम क्षेत्रको समेत भारी मात्रामा योजना मागेको देखिन्छ । समाजको आवश्यकता भन्दा पनि व्यक्तिका आवश्यकताले योजना माग गर्न आउनेको संख्या भारी रहेको छ ।

आर्थिक प्रेसमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई aarthikpress@gmail.com मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो <*युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।