आयल निगमको निजीकरण हल्ला कि यथार्थ ?

{!! get_the_title() }}

काठमाडौँ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ पुरानै विषय हो । यो मूल्यको घटबढले पारेको प्रभावले यहाँको अरु क्षेत्रलाई पनि असर गर्ने गर्दछ । त्यसैले यो मूल्यको घटबढ सदनदेखि सडकसम्मै सधैँ चर्चाकै विषय बन्ने गर्दछ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा बहुक्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर हुने भएकाले सामान्य घटबढ हुँदा त्यसले बजार तताइरहेको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी वृद्धिले नेपाललाई पनि स्वभावतः छोयो । त्यसकारण पनि नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो ।

नागरिकलाई राहत दिन भन्दै सरकारले पटकपटक गरेर कर छुटको घोषण पनि गरिरहेकै छ । पछिल्लो समयमा भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आयो तर घाटा कायमै रहेको जनाउँदै नेपाल आयल निगम लिमिटेडले यसपटक मूल्य समायोजन नगरेपछि प्रशस्तै आलोचित भइरहेको छ ।

निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु १४ रुपैयाँ १९ पैसा र डिजेलमा रु २१ रुपैयाँ ९३ पैसा तथा ग्यासमा रु ५८२ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा भइरहेको छ । अहिले मासिक रु चार अर्ब ३२ करोड घाटा भएको निगमले जनाएको छ । अझै निगमलाई निजीकरण गरिने भन्ने चर्चा बाहिरिएसँगै सर्वत्र आशङ्का उब्जियो । त्यस विषयले सांसदहरुलाई समेत छोएपछि प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आज घनिभूत छलफल भएको छ । त्यसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनीयर उमेशप्रसाद थानी सहभागी थिए ।

उनीहरुसामु समितिका सदस्य नरबहादुर धामीले इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा मूल्य किन समायोजन गरिएन, निगमलाई निजीकरण गर्ने विषय चर्चामा आएको छ त्यो के हो, निगमलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन रु लगायतका प्रश्न राखेका थिए । समितिका अर्का सदस्य गोपालबहादुर बमले प्रश्न गरे, “इन्धन वितरणमा जनताहरु रुष्ट छन्, उनीहरुको चित्त बुझाउने कुरा के हो रु त्यसमा सरकार र आयल निगमले ध्यान दिनुपर्‍यो ।”

उनले कर छुट गरेर हुन्छ वा अन्य कुनै उपाय लगाएरै भए पनि समस्या समाधान गर्न र पश्चिम नेपालको विकट क्षेत्रमा पनि सहजरूपमा इन्धन प्राप्त हुने वातावरण निर्माण गर्न अनुरोध पनि गरे । अर्का सदस्य प्रमोद शाहले पनि बाहिरबाट रकम घटेर आएपछि निगमले मूल्य घाटाउनुपर्नेमा नघटाएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

अर्का सदस्य प्रकाश रसाइलीले सरकारले कर घटाएको भनेर सार्वजनिक गरिए पनि जनताले महसुस गर्न नपाएको उल्लेख गरे । सदस्य रामेश्वर राय यादव, सरिताकुमारी गिरीलगायतले इन्धनको आपूर्ति व्यवस्था र सरकारले दिने राहतका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बडूले इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २०९ सम्म पुगेको अवस्थामा सुरुको चरणमा १०र१० रुपैयाँ र पछिल्लो चरणमा पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर घटाएर नागरिकलाई राहत दिने प्रयास गरिएको समितिमा जानकारी दिए । “सरकार र निगमले घाटा खाएरै कम मूल्यमा इन्धन वितरण गरेको हो, निगमलाई अनुदान दिएर सरकारले सघाएको छ, जनतालाई मार पर्न दिनुहुन्न भन्नेमा सरकार गम्भीर छ”, मन्त्री बडूले जवाफमा भने ।

उनले विगतदेखिका इतिहासलाई सार्वजनिक गरी निगमका गतिविधि पारदर्शी बनाउनेतर्फ आफ्नो ध्यान गएको र यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनको आफूले अध्ययन गरेको बताए । उनले सरकारले इन्धन आपूर्तिको सवालमा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा गलत भएको प्रष्ट्याए । “उपभोक्तासँग राय लिएर संसदीय समितिमा समेत छलफल गरी बन्ने नयाँ कानूनले मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिने वा नदिने भन्ने हुन्छ, भ्रामक र गैरजिम्मेवार ढङ्गले भ्रम फैलाइएको छ”, उनले थपे ।

सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सुधार गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको पनि उनले जानकारी दिए । जनतालाई सही मूल्यमा इन्धन पाउनुपर्छ र सहज आपूर्ति गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनेको पनि उनले जानकारी गराए । उक्त समितिको प्रतिवेदन आउने वित्तिकै नयाँ पेट्रोलियम ऐन बनाउने भन्ने कुरा भएको पनि उनले जानकारी दिए । उनले इन्धन खपत घटाउँदै बिजुली प्रयोग बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल इन्धनको सहज, नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति नै महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान गएको बताए । समितिका सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफमा निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले गत जेठ १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणाली र नेपाल आयल निगमको संस्थागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिँदै त्यसका लागि बनेको ११ बुँदे टिओआरले कतै पनि निजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विक्री वितरणको जिम्मा दिने भन्ने कुरा नभएको र यो बाहिर आएको हल्ला मात्रै भएको बताए।

समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले सरकारले तिर्नुपर्ने कर फिर्ता नगर्ने तर निगमले जग्गा राखेर ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले आयल निगम कमजोर हुने भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकपछि उनले निगमका विविध विषयमा यसअघि तयार भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन र योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेल नेतृत्वको समितिले बनाउने प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर मात्रै सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताए । उनले उखु किसानका समस्याका विषयमा किसानसहित सरोकार राख्ने संस्था तथा प्रतिनिधिबीच छलफल गरी निष्कर्षमा जान पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

इन्धन खरिद–बिक्रीको यस्तो छ वर्तमान अवस्था

नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनीयर थानीले इन्धन आपूर्तिको हालको अवस्था बारेमा समितिमा जानकारी गराएका थिए । आजको दिनसम्म पेट्रोल प्रतिलिटर रु १८१ र डिजेल रु १७२ मा बिक्री भइरहेको छ । उनका अनुसार खरिदलागत ९इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट आएको मूल्य र नेपाल सरकारको करसहित० पेट्रोलमा रु १९५ रुपैयाँ १९ पैसा र डिजेलमा रु १९३ रुपैयाँ ९२ पैसा छ ।

हालको बिक्री मूल्यलाई हेर्दा पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु १४ रुपैयाँ १९ पैसा र डिजेलमा रु २१ रुपैयाँ ९३ पैसा तथा ग्यासमा रु ५८२ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटाको व्यापार भइरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक थानीले अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ ३६ पैसा र डिजेलमा ४७ रुपैया ३ पैसा र ग्यासमा रु ३११ रुपैयाँ ७४ पैसा सरकारको कर रहेको रहेको जानकारी दिए ।

हालको बिक्री मूल्य हिसाब गर्दा निगमलाई मासिक रु चार अर्ब ३२ करोड घाटा भइरहेको उनले जानकारी दिए । निगमले आव २०७८/०७९ को असार मसान्तरसम्म नेपाल सरकारलाई रु एक खर्ब २० अर्ब छ करोड कर बुझाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि बढ्दो क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । आव २०७७/०७८ मा रु एक खर्ब ५८ अर्बको इन्धन ल्याइएकोमा आव २०७८/०७९ मा रु तीन खर्ब १० अर्बको आयात भएको जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) वापत रु सात अर्ब ३५ करोड फिर्ता पाउनुपर्नेमा रु दुई अर्ब ७५ करोड मात्रै फिर्ता भएको पनि उनले जानकारी दिए । आव २०७८/०७९ को असार मसान्तसम्ममा निगमलाई करिबकरिब ५० अर्ब घाटा हुने देखिएको उनले समितिलाई जानकारी दिएका छन् । निगमले हाल इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई रु २२ अर्ब ४० करोड तिर्न बाँकी छ । रु ३१ अर्ब रहेकोमा ऋण लिएर अरु रकम घटाएको हो ।

निगमले नेपाल सरकारबाट गत असार ३१ गते पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा रु सात अर्ब ऋण लिएको छ । उक्त ऋण पाँच वर्षका लागि लिइएको हो । निगमको टेकुमा रहेको जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट नौ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी तीन अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको समितिमा जानकारी गराइएको थियो । उक्त ऋण तीन महिनाका लागि हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १७ जुलाईमा प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलमा साढे १५ रुपैयाँ र डिजेलमा साढे १६ रुपैयाँ घटेर आएको थियो । त्यसबेला पेट्रोलमा ३० रुपैयाँ र डिजेलमा ३८ रुपैयाँ घाटा रहेकेमा अहिले घटेर आउँदा पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु १४ रुपैयाँ १९ पैसा र डिजेलमा रु २१ रुपैयाँ ९३ पैसा घाटा रहेकाले मूल्य समायोजन गर्न नसकिएको पनि जानकारी दिए ।

आर्थिक प्रेसमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई aarthikpress@gmail.com मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो <*युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।