अन्ततः शहरी विकास मन्त्रालयमै गाभियो ‘डोली’, कर्मचारीको चिन्ता यथावत

{!! get_the_title() }}

आर्थिक प्रेस, काठमाडौं ।

स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) अन्ततः शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभागलाई मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयमा डोली गाभ्ने चलखेल भइरहेको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीले यसअघि पटक पटक विरोध गर्दा समेत त्यसको वेवास्ता गर्दै उक्त निर्णय भएको हो ।

नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुले शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत पेलेरै निर्णय भएपछि उनीहरु नीरिह बन्न पुगेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था गरेको भन्दै उक्त बुँदाको मर्मअनुसार स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । तर विभाग खारेज हुनुको साटो उल्टै शहरी विकास मन्त्रालयमै गाभिएको हो ।

‘कार्य प्रकृतिका आधारमा वि.सं. २०७५ मै खारेज भई प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन हुनु पर्ने तत्कालीन स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागलाई विना कार्यक्षेत्र स्थानीय पूर्वाधार विभागको नाममा जबरदस्त संघमै राखी शक्ति र पहुँचको उपयोग गर्दै सोमा कार्यरत जनरल उपसमूहको गतसाल मात्रै एकै वर्षमा १४ जना सहसचिव तहको दरबन्दी सृजना गराई राज्य कोषको दोहन भएको विषय छुट्टै छानबिनको विषय हुन पर्ने देखिन्छ’, कर्मचारीहरुद्वारा यसअघि बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

यसैबीच शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) मन्त्रालय मातहत आएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । उनले मन्त्रालयमा नयाँ सदस्य थपिएकाेमा सबैले खुशी हुनुपर्ने बताए । मन्त्रालयमा डोली गाभिँदा प्राविधिक कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास नरोकिने समेत दाबी गरे ।

शुक्रबार मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले एक्लै हिडेर कहिँ नपुगिने बताउँदै सामूहिकतामा विश्वास गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

यद्यपि मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीको चिन्ता भने यथावत छ । खारेज हुनुपर्ने विभाग मन्त्रालयमा गाभिएपछि आफूहरुकाे वृत्ति विकास तथा बढुवामा समेत धक्का पुग्नेमा उनीहरु चिन्तित देखिन्छन् ।

आर्थिक प्रेसमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई aarthikpress@gmail.com मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो <*युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।